Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के लाभार्थियों के लिए एक अहम बदलाव की तैयारी की जा रही है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने योजना के तहत मिलने वाले कुछ उपचार पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है. इस बदलाव के बाद आयुष्मान कार्ड धारकों को कुछ बीमारियों और सर्जरी का इलाज केवल सरकारी अस्पतालों में ही कराना पड़ सकता है. नई व्यवस्था के तहत कुल 112 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने हैं. इससे इन पैकेजों के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए निजी अस्पतालों के विकल्प सीमित हो सकते हैं. हालांकि, यह बदलाव सभी उपचारों पर लागू नहीं होगा, बल्कि केवल निर्धारित 112 पैकेजों तक ही सीमित रहेगा.
पहले से आरक्षित 23 पैकेजों में जोड़े गए 89 नए पैकेज
NHA के निर्देश के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले से 23 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित थे. अब इस सूची में 89 नए पैकेज शामिल किए गए हैं. इस तरह सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित उपचार पैकेजों की कुल संख्या बढ़कर 112 हो जाएगी. राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को इस नई व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. इसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना और निर्धारित उपचारों को सरकारी अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराना है.
मोतियाबिंद से लेकर सामान्य सर्जरी तक शामिल
सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने वाले 112 उपचार पैकेजों में कई तरह की बीमारियों और सर्जरी को शामिल किया गया है. इनमें आंखों से संबंधित मोतियाबिंद का ऑपरेशन और ग्लूकोमा की देखभाल जैसे उपचार शामिल हैं. इसके अलावा कान, नाक और गले से जुड़ी कुछ बीमारियों के इलाज तथा सामान्य सर्जरी के पैकेज भी इस सूची का हिस्सा हैं. ऐसे में इन उपचारों के लिए आयुष्मान कार्ड धारकों को अपने क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेना जरूरी होगा.
महिलाओं से जुड़े कई उपचार भी सूची में शामिल
इस बदलाव के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण उपचार पैकेज भी सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने हैं. इनमें हाई-रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी (गर्भाशय) का ऑपरेशन और चिकित्सकीय गर्भपात जैसे उपचार शामिल हैं. इन पैकेजों के आरक्षित होने के बाद संबंधित इलाज के लिए निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली सुविधा प्रभावित हो सकती है. हालांकि, इस संबंध में अंतिम व्यवस्था संबंधित राज्य के फैसले पर निर्भर करेगी.
गंभीर बीमारियों और संक्रमण के इलाज भी शामिल
112 उपचार पैकेजों की सूची में कई गंभीर बीमारियों और संक्रमण से जुड़े इलाज भी शामिल हैं. इनमें गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया और गंभीर डायरिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार शामिल हैं. इसके अलावा हेपेटाइटिस और लिवर से जुड़ी कुछ बीमारियों के इलाज को भी इस सूची में रखा गया है. मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ उपचार पैकेज भी सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पैकेजों का हिस्सा हैं.
फ्रैक्चर, सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी भी शामिल
इस सूची में हड्डियों और सामान्य सर्जरी से जुड़े कुछ उपचार भी शामिल हैं. इनमें फ्रैक्चर का इलाज, सिस्ट की सर्जरी और फिस्टुला से संबंधित ऑपरेशन जैसे पैकेज शामिल हैं. इसका मतलब है कि इन निर्धारित उपचारों के लिए आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाले मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि, संबंधित राज्य की ओर से दी गई छूट और लागू नियमों के आधार पर स्थिति अलग हो सकती है.
राज्यों के पास रहेगा अंतिम फैसला
NHA ने राज्यों को 112 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है, लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने का अंतिम निर्णय राज्य सरकारों और उनके स्वास्थ्य प्राधिकरणों पर निर्भर करेगा. राज्य सरकारें चाहें तो इनमें से कुछ या सभी उपचार पैकेजों के लिए निजी अस्पतालों को भी अनुमति दे सकती हैं. इसलिए यह जरूरी नहीं है कि देश के सभी राज्यों में इन 112 पैकेजों को लेकर एक जैसी व्यवस्था लागू हो.
आयुष्मान कार्ड धारक इलाज से पहले जरूर करें यह काम
इस बदलाव के बाद आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को इलाज कराने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. किसी भी अस्पताल में जाने से पहले यह पता कर लें कि संबंधित उपचार उस अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत उपलब्ध है या नहीं. इसके लिए अपने राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकरण, आयुष्मान भारत हेल्पलाइन या संबंधित अस्पताल से जानकारी ली जा सकती है. साथ ही यह भी जांच लें कि आपके राज्य में संबंधित उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों तक सीमित किया गया है या निजी अस्पतालों को भी इसकी अनुमति दी गई है. कुल मिलाकर, आयुष्मान भारत योजना में प्रस्तावित यह बदलाव 112 निर्धारित उपचार पैकेजों तक सीमित है. इससे निजी अस्पतालों में इलाज के विकल्प कुछ मामलों में कम हो सकते हैं, लेकिन अंतिम स्थिति संबंधित राज्य की ओर से लागू की जाने वाली व्यवस्था पर निर्भर करेगी.
