Supreme Court: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को फिलहाल राहत नहीं मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग भी फिलहाल स्वीकार नहीं की गई. सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची की एक टिप्पणी ने इस मामले को और चर्चा में ला दिया.
‘जमानत पर रहने दीजिए’
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग रखी. एजेंसी चाहती थी कि हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने वाले आदेश पर रोक लगाई जाए और फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाए. इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा. उन्हें फिलहाल जमानत पर रहने दिया जाए.
ईडी ने हाईकोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल
ईडी ने अपनी याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया है. एजेंसी का तर्क है कि आजम खान को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप सही नहीं है. ईडी ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने उसे अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया. इसके अलावा, गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज आजम खान को सौंपे गए थे या नहीं, इस संबंध में ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मंगाने की मांग भी नहीं मानी गई.
हाईकोर्ट ने उठाए थे ये सवाल
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम राहत देते हुए ईडी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए थे. अदालत ने रामपुर जेल के गेट पर उनकी गिरफ्तारी के तरीके को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए एजेंसी की मंशा पर सवाल खड़े किए थे. इसी आदेश के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि यह पूरा विवाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है. ईडी इस मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है. इसी जांच के सिलसिले में आजम खान को रामपुर जेल के बाहर गिरफ्तार किया गया था. उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी. अब ईडी इस राहत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है. फिलहाल शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है और आजम खान को मिली अंतरिम जमानत बरकरार है.
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