Lucknow Assembly Gherao: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया. शनिवार को लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में वकील विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए. पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी. हालांकि, प्रदर्शनकारी वकीलों ने हजरतगंज चौराहे से विधानसभा की ओर बढ़ते हुए कई बैरिकेडिंग तोड़ दीं और विधानसभा के सामने पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. वकीलों का कहना है कि प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अलग कानून लागू करना जरूरी हो गया है.
हापुड़ की घटना के बाद तैयार हुआ था कानून का ड्राफ्ट
अधिवक्ताओं का कहना है कि हापुड़ में हुई घटना के बाद वकीलों की सुरक्षा को लेकर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का एक मसौदा तैयार किया गया था. हालांकि, उनका आरोप है कि इस प्रस्ताव पर आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने कहा कि वकीलों के साथ लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. ऐसे में सरकार को अधिनियम के मसौदे को सार्वजनिक करना चाहिए और जल्द से जल्द इसे लागू करना चाहिए.
बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा पहुंचे प्रदर्शनकारी
धानसभा घेराव के ऐलान के बाद पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी. हजरतगंज से लेकर विधानसभा तक कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी. स्वास्थ्य भवन चौराहे से हजरतगंज तक भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वकील बैरिकेडिंग पार करते हुए आगे बढ़ गए. हजरतगंज चौराहे से विधानसभा तक कई जगह अवरोध तोड़कर वकील विधानसभा के सामने पहुंच गए. प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात रहीं.
अधिवक्ताओं के लिए भी कानून बनाने की मांग
लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की मांग उठाई. उनका कहना है कि जिस तरह दलित उत्पीड़न के मामलों में एससी-एसटी एक्ट बनाया गया है, उसी तरह अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी अलग अधिनियम होना चाहिए. उन्होंने कहा कि वकील लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है. वकीलों ने चेतावनी दी है कि विधानसभा घेराव के बाद भी यदि सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की दिशा में कदम नहीं उठाती है तो लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत आयोजित की जाएगी. बताया गया है कि बीते दिनों कानपुर में हुए अधिवेशन के बाद ही विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया था. अब इस आंदोलन के जरिए वकील सरकार पर कानून लागू करने का दबाव बना रहे हैं.
