US PERM Rules: अमेरिका में नौकरी करने और ग्रीन कार्ड पाने की तैयारी कर रहे विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खबर है. अमेरिकी सरकार विदेशी कर्मचारियों की स्थायी भर्ती से जुड़े नियमों को और सख्त करने की तैयारी कर रही है. अमेरिकी श्रम विभाग (US Department of Labor) ने Permanent Labor Certification यानी PERM प्रोग्राम में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत जिन कंपनियों ने अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की है, उन्हें समान या मिलते-जुलते पदों पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए लेबर सर्टिफिकेशन हासिल करने से दो साल तक रोका जा सकता है.
इस प्रस्ताव का सीधा असर उन भारतीय प्रोफेशनल्स पर भी पड़ सकता है, जो अमेरिका में नौकरी करने और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया में हैं. हालांकि, अभी ये बदलाव प्रस्तावित हैं और इन्हें अंतिम मंजूरी नहीं मिली है.
क्या है PERM प्रोग्राम और क्यों बदल रहे हैं नियम?
PERM अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को स्थायी रूप से नौकरी पर रखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है. इसके तहत कंपनियों को यह साबित करना होता है कि संबंधित पद के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं या उन्हें नियुक्त करने में सफलता नहीं मिली है.
अमेरिकी श्रम विभाग के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में कई कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को पर्याप्त मौका दिए बिना विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर कर देती हैं. नए प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को नौकरी के अवसरों में प्राथमिकता देना है. करीब 20 साल बाद PERM प्रोग्राम में व्यापक नियामकीय बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं.
90 दिन तक नौकरी का विज्ञापन देना होगा
नए प्रस्ताव के तहत कंपनियों को किसी पद के लिए कम से कम 90 कैलेंडर दिनों तक नौकरी का विज्ञापन देना होगा. उन्हें यह भी साबित करना होगा कि उन्होंने योग्य अमेरिकी कर्मचारियों की भर्ती के लिए गंभीर प्रयास किए हैं.
इसके अलावा कंपनियां किसी खास विदेशी उम्मीदवार को ध्यान में रखकर नौकरी की योग्यता और शर्तें तय नहीं कर सकेंगी. भर्ती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विज्ञापन माध्यम भी पारदर्शी होने चाहिए.
प्रस्ताव में पारंपरिक प्रिंट विज्ञापनों की जगह कंपनी की वेबसाइट, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया, जॉब फेयर और कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे डिजिटल माध्यमों को शामिल करने की बात कही गई है.
नर्स और डॉक्टरों की भर्ती पर भी असर
प्रस्तावित बदलावों के तहत कुछ ऐसे पेशे भी लेबर मार्केट टेस्ट से छूट नहीं पाएंगे, जिन्हें पहले विशेष छूट मिलती थी. इनमें फिजिकल थेरेपिस्ट, नर्स और साइंस या आर्ट्स के असाधारण प्रतिभा वाले पेशेवर शामिल हैं.इसके अलावा जिन अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी हुई है, उन्हें लेबर सर्टिफिकेशन और इमिग्रेशन पिटीशन की पूरी प्रक्रिया के दौरान नौकरी के लिए विचार करने का प्रावधान होगा.
अभी अंतिम फैसला नहीं
अमेरिकी श्रम सचिव Keith Sonderling के मुताबिक, इस बदलाव का मकसद अमेरिकी कर्मचारियों को हाई-स्किल और हाई-पेइंग नौकरियों में प्राथमिकता देना है.फिलहाल यह केवल प्रस्ताव है. श्रम विभाग ने Federal Register में प्रकाशन के बाद लोगों और संबंधित पक्षों से 60 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इसके बाद ही अंतिम नियमों पर फैसला होगा.
भारतीय IT प्रोफेशनल्स और अन्य विदेशी कर्मचारियों के लिए यह बदलाव अहम हो सकता है, क्योंकि PERM प्रक्रिया रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पाने का महत्वपूर्ण रास्ता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी भारतीय कर्मचारियों के लिए अमेरिका में नौकरी या ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद हो जाएगा. असली असर अंतिम नियमों और उनके लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा.
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