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Bihar Flood: बिहार में बाढ़ का कहर, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कीं ये 7 मांगें

Bihar Flood: बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और उनसे सात मांगें की हैं. आइए जानते हैं उन्होंने पत्र क्यों लिखा और पत्र में क्या मांग की हैं?

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Last Updated: September 7, 2026 20:01:25 IST

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Bihar Flood: बिहार में लगातार बिगड़ रहे बाढ़ के हालात के बीच अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है. आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार, 7 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए केंद्र से तत्काल मदद की मांग की. उन्होंने अपने पत्र में कुल सात मांगें रखी हैं। तेजस्वी का कहना है कि बिहार इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है. केंद्र सरकार को जल्द बड़े स्तर पर राहत पहुंचानी चाहिए.

मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लिए 5 हजार करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की मांग भी की है.

क्यों लिखा पीएम मोदी को पत्र?

तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है. उनके मुताबिक, सरकार ने बाढ़ से ठीक पहले जून में पेंशन जैसी सामान्य योजनाओं के लिए आकस्मिक निधि से लगभग 4 हजार करोड़ रुपये निकाले थे. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जिस आकस्मिक निधि का इस्तेमाल बाढ़ जैसी आपात स्थिति में होना चाहिए था, उसका पैसा पहले ही दूसरी जरूरतों में खर्च कर दिया गया. उनका कहना है कि इसका खामियाजा अब बाढ़ से जूझ रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

तेजस्वी यादव की 7 मांगें

  1. राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए: बिहार की मौजूदा बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा का दर्जा दिया जाए.
  2. 5 हजार करोड़ की मदद: केंद्र सरकार तत्काल 5 हजार करोड़ रुपये का विशेष बाढ़ राहत पैकेज दे.
  3. नाव और जरूरी संसाधन: जिन इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है, वहां अतिरिक्त नाव, बोट और दूसरे बचाव संसाधन भेजे जाएं.
  4. सेना और वायुसेना की मदद: जरूरत वाले क्षेत्रों में राहत-बचाव के लिए सेना और हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए जाएं.
  5. जरूरी सामान की व्यवस्था: प्रभावित लोगों तक भोजन, पीने का पानी, दवाइयां, पशुचारा और अस्थायी रहने की व्यवस्था पहुंचाई जाए.
  6. प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता: किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और बाढ़ प्रभावित परिवारों को विशेष आर्थिक मदद दी जाए.
  7. वित्तीय जांच: राज्य की आपदा तैयारियों और आकस्मिक निधि के इस्तेमाल की स्वतंत्र समीक्षा या CAG से जांच कराई जाए.

ये भी पढ़ें: Baghpat Accident: मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार… बागपत हादसे में सीएम योगी ने आर्थिक मदद का किया एलान

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Last Updated: September 7, 2026 20:01:25 IST

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Bihar Flood: बिहार में लगातार बिगड़ रहे बाढ़ के हालात के बीच अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है. आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार, 7 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए केंद्र से तत्काल मदद की मांग की. उन्होंने अपने पत्र में कुल सात मांगें रखी हैं। तेजस्वी का कहना है कि बिहार इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है. केंद्र सरकार को जल्द बड़े स्तर पर राहत पहुंचानी चाहिए.

मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लिए 5 हजार करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की मांग भी की है.

क्यों लिखा पीएम मोदी को पत्र?

तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है. उनके मुताबिक, सरकार ने बाढ़ से ठीक पहले जून में पेंशन जैसी सामान्य योजनाओं के लिए आकस्मिक निधि से लगभग 4 हजार करोड़ रुपये निकाले थे. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जिस आकस्मिक निधि का इस्तेमाल बाढ़ जैसी आपात स्थिति में होना चाहिए था, उसका पैसा पहले ही दूसरी जरूरतों में खर्च कर दिया गया. उनका कहना है कि इसका खामियाजा अब बाढ़ से जूझ रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

तेजस्वी यादव की 7 मांगें

  1. राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए: बिहार की मौजूदा बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा का दर्जा दिया जाए.
  2. 5 हजार करोड़ की मदद: केंद्र सरकार तत्काल 5 हजार करोड़ रुपये का विशेष बाढ़ राहत पैकेज दे.
  3. नाव और जरूरी संसाधन: जिन इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है, वहां अतिरिक्त नाव, बोट और दूसरे बचाव संसाधन भेजे जाएं.
  4. सेना और वायुसेना की मदद: जरूरत वाले क्षेत्रों में राहत-बचाव के लिए सेना और हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए जाएं.
  5. जरूरी सामान की व्यवस्था: प्रभावित लोगों तक भोजन, पीने का पानी, दवाइयां, पशुचारा और अस्थायी रहने की व्यवस्था पहुंचाई जाए.
  6. प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता: किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और बाढ़ प्रभावित परिवारों को विशेष आर्थिक मदद दी जाए.
  7. वित्तीय जांच: राज्य की आपदा तैयारियों और आकस्मिक निधि के इस्तेमाल की स्वतंत्र समीक्षा या CAG से जांच कराई जाए.

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