Bihar DA Hike: छठ पूजा से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को लेकर अहम फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में DA (महंगाई भत्ता) और DR (महंगाई राहत) बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई. इस फैसले से सातवें, छठे और पांचवें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा.
सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पाने वालों के DA/DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इसके बाद महंगाई भत्ते की दर 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गई है. नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी. यानी कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का लाभ जुलाई से ही मिलेगा.
सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को अब कितना DA मिलेगा?
कैबिनेट के फैसले के बाद सातवें वेतनमान के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी का 63 फीसदी हो जाएगा. पहले यह दर 60 फीसदी थी. इस तरह कर्मचारियों को बेसिक पे पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त DA मिलेगा.
महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए की जाती है. पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में महंगाई राहत यानी DR का लाभ मिलेगा.
छठे और पांचवें वेतन आयोग वालों के लिए भी बढ़ी दरें
बिहार सरकार के इस फैसले का लाभ केवल सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. पुराने वेतनमान के तहत वेतन या पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई भत्ता दरों में भी संशोधन किया गया है.
छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA/DR 262 फीसदी से बढ़ाकर 269 फीसदी कर दिया गया है. वहीं, पांचवें वेतन आयोग के दायरे में आने वालों के लिए इसे 483 फीसदी से बढ़ाकर 497 फीसदी किया गया है.
इससे राज्य के पात्र नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा.
जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलेगा
DA बढ़ोतरी की सबसे अहम बात यह है कि इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया है. इसलिए कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि का बकाया भी मिलेगा.
जानकारी के मुताबिक, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते और पहले मिल चुकी रकम के बीच का अंतर नकद एरियर के रूप में दिया जाएगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को नवंबर से बढ़ी हुई दर का लाभ मिलने के साथ पिछली अवधि का बकाया भी प्राप्त होगा.
हालांकि, हर कर्मचारी को मिलने वाली एरियर की रकम एक जैसी नहीं होगी. यह संबंधित कर्मचारी की बेसिक सैलरी, वेतनमान और पात्रता पर निर्भर करेगी.
शहरी निकाय के कर्मचारियों को MACP का लाभ
कैबिनेट बैठक में शहरी निकायों के नियमित कर्मचारियों के करियर से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. सरकार ने इनके लिए मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना लागू करने की मंजूरी दी है.इस योजना का उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ देना है, जिन्हें लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद नियमित प्रमोशन नहीं मिल पाता.
