दुनिया में आमतौर पर सैनिकों को देश की सुरक्षा और दुश्मनों से मुकाबले के लिए जाना जाता है, लेकिन अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DR Congo) में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. यहां की सैन्य अदालत ने अपने ही 66 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई है. इन सैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने विद्रोहियों के साथ संघर्ष के दौरान अपने मोर्चे छोड़ दिए और सैन्य आदेशों का पालन नहीं किया.
66 सैनिकों को क्यों सुनाई गई मौत की सजा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तरी किवू प्रांत के वालिकाले में सैन्य अदालत ने 71 सैनिकों के मामले की सुनवाई की. इनमें से 66 सैनिकों को कायरता, विद्रोह और आदेशों की अवहेलना जैसे आरोपों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई. चार सैनिकों को अदालत ने बरी कर दिया, जबकि एक को 10 साल जेल की सजा मिली.
इन सैनिकों पर आरोप था कि 20 अक्टूबर को विद्रोही लड़ाकों के साथ संघर्ष के दौरान उन्होंने अपनी तैनाती वाली जगह छोड़ दी और पीछे हट गए. अभियोजन पक्ष ने इसे सैन्य अनुशासन और आदेशों का गंभीर उल्लंघन बताया.
किस विद्रोही संगठन से लड़ रही है कांगो की सेना?
DR Congo के पूर्वी हिस्से में लंबे समय से हिंसा और संघर्ष जारी है. यहां सरकारी सेना का मुकाबला M23 समेत कई विद्रोही संगठनों से है. M23 एक बड़े विद्रोही गठबंधन फ्रंट फॉर द रिफाउंडेशन ऑफ द नेशन (FRN) का हिस्सा है. इस संघर्ष के कारण उत्तरी और दक्षिणी किवू जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. कांगो की सेना का कहना है कि सैनिकों को कड़ी सजा देने का उद्देश्य सेना में अनुशासन मजबूत करना और मोर्चे पर आदेशों का पालन सुनिश्चित करना है.
20 साल बाद फिर लागू हुई मौत की सजा
DR Congo ने मार्च 2024 में करीब दो दशक से लागू मौत की सजा पर रोक हटाने का फैसला किया था. सरकार ने इसके पीछे सेना में गद्दारी और गंभीर अपराधों पर लगाम लगाने का तर्क दिया था. हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की और निष्पक्ष सुनवाई को लेकर चिंता जताई.
क्या 66 सैनिकों को फांसी दे दी गई है?
नहीं. अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाने का मतलब यह नहीं है कि सैनिकों को फांसी दे दी गई है. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मार्च 2024 में रोक हटने के बाद भी देश में आधिकारिक तौर पर किसी को फांसी दिए जाने की सूचना नहीं है.
कांगो की सेना पहले से ही कमजोर संगठन, कम वेतन और अपर्याप्त सैन्य उपकरणों जैसी समस्याओं से जूझ रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कड़ी सजा से सेना मजबूत होगी या उसकी अंदरूनी समस्याएं और बढ़ेंगी.
