Blue Drum Case: मेरठ में उस रात की डरावनी यादें, जब एक खुशहाल परिवार को क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए तबाह कर दिया गया था, आज भी लोगों के जेहन में ताज़ा हैं. मर्चेंट नेवी के जवान सौरभ राजपूत की हत्या, जिस तरह से उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके नीले ड्रम में सीमेंट से सील किया गया था, उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था. इस बहुत चर्चित और खौफनाक मर्डर केस में कोर्ट का आखिरी फैसला आ गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज ने आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सज़ा सुनाई है. इस डरावनी सज़ा के ऐलान के बाद, अब हर कोई सोच रहा है कि क्या इन दोनों के पास अपनी जान बचाने के लिए अब भी कोई कानूनी रास्ता बचा है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में सजा
कानूनी तौर पर, यह समझना ज़रूरी है कि निचली अदालत के मौत की सज़ा सुनाने का मतलब यह नहीं है कि दोषियों को तुरंत फांसी दे दी जाएगी. इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के नियमों के मुताबिक, जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट किसी आरोपी को मौत की सज़ा सुनाता है, तो वह फैसला ऑटोमैटिकली आखिरी नहीं होता है. सेशन कोर्ट को अपना पूरा फैसला और केस के सभी डॉक्यूमेंट्स संबंधित राज्य के हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजने होंगे. जब तक हाई कोर्ट सज़ा को कन्फर्म नहीं कर देता, तब तक ऑर्डर लागू नहीं किया जा सकता.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार
दोषी मुस्कान और साहिल के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सज़ा और सजा को चुनौती देने का पूरा कानूनी अधिकार है. हाई कोर्ट लेवल पर, पूरे मर्डर केस से जुड़े सभी गवाहों, बयानों, हालात और सबूतों की अच्छी तरह से जांच की जाएगी. हाई कोर्ट के पास निचली अदालत की मौत की सज़ा को पूरी तरह से रद्द करने, सज़ा को उम्रकैद में बदलने या सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी करने का भी अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन
अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्कान और साहिल की अपील खारिज भी हो जाती है और कोर्ट निचली अदालत की मौत की सज़ा को बरकरार रखता है, तो भी कानूनी रास्ते यहीं खत्म नहीं होते. फिर दोनों दोषियों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन होता है. इस फैसले को संविधान के तहत स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) फाइल करके चुनौती दी जा सकती है, जिसमें देश के टॉप जज पूरे केस की कानूनी वैधता की फिर से जांच करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन
अगर दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है और उनकी अपील खारिज हो जाती है, तो उनके पास एक और कानूनी ऑप्शन होता है. इस स्टेज पर, दोषी उसी कोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं. इस पिटीशन के ज़रिए, वकील कोर्ट से अपील करते हैं कि अगर फैसले में कोई टेक्निकल गलती है या कोई ज़रूरी कानूनी पॉइंट नज़रअंदाज़ किया गया है तो वह अपने फैसले पर फिर से विचार करे.
क्यूरेटिव पिटीशन
इसे न्यायिक प्रक्रिया का आखिरी और अंतिम स्टेज माना जाता है. अगर सुप्रीम कोर्ट भी दोषियों की रिव्यू पिटीशन खारिज कर देता है, तो कानूनी जानकारों का कहना है कि क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है. यह स्पेशल पिटीशन यह साबित करने की कोशिश करती है कि ट्रायल के दौरान नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को नज़रअंदाज़ किया गया था या कानूनी प्रक्रियाओं का ठीक से पालन नहीं किया गया था. कोर्ट बहुत ही कम मामलों में इस पर विचार करता है.
राष्ट्रपति के सामने मर्सी पिटीशन
जब कोर्ट के सारे दरवाज़े पूरी तरह बंद हो जाते हैं और सज़ा हर तरफ से कन्फर्म हो जाती है, तो उम्मीद का आखिरी रास्ता संविधान के तहत ही बचता है. दोनों दोषी आर्टिकल 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के सामने अपनी मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं. भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी की मौत की सज़ा को पूरी तरह माफ करने या उसे उम्रकैद में बदलने का पूरा संवैधानिक अधिकार है. राष्ट्रपति का यह फैसला पूरी तरह से केंद्र सरकार की सिफारिश और इंसानियत के नाते होता है.
