Live TV
Search
Home > राज्य > उत्तर प्रदेश > UP Scheme: योगी सरकार की वो योजना, जो महिलाओं के लिए के लिए है वरदान, सीधे बैंक में आएंगे 50,000 रुपये?

UP Scheme: योगी सरकार की वो योजना, जो महिलाओं के लिए के लिए है वरदान, सीधे बैंक में आएंगे 50,000 रुपये?

UP Scheme: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक मदद वाली योजना शुरू की जा सकती है, जिसके तहत उन्हें 50,000 रुपये तक का फायदा दिया जा सकता है.

Written By:
Last Updated: August 13, 2026 18:07:38 IST

Mobile Ads 1x1

UP Scheme: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक मदद वाली योजना की तैयारी की जा रही है. योगी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक योजना तैयार कर रही है. इस योदना के तहत राज्य की 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा होगा. उन्हें कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा सकती है.

इस प्रस्ताव की सबसे खास बात यह है कि चुनाव से पहले ही महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के तौर पर 20,000 रुपये भेजे जा  सकते हैं. इसके बाद अगर चुनाव जीतकर सरकार दोबारा बनती है, तो बाकी 30,000 रुपये तीन अलग-अलग किस्तों में दिए जाएंगे यानी हर किस्त में 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे.

दूसरे राज्यों में चल रहीं योजनाएं

इस योजना को लेकर महिला कल्याण विभाग में तेजी से विचार-विमर्श चल रहा है. सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना और जरूरत के समय उन्हें आर्थिक सहारा देना है. इस तरह की योजनाएं देश के कई राज्यों में पहले से चल रही हैं. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं के तहत डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है. अब इसी तरह के मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है।

किन महिलाओं को मिल सकता है फायदा?

प्रस्तावित योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात सामने आई है.  इसके तहत एससी, एसटी और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को सबसे पहले लाभ देने की तैयारी है. इसके अलावा गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल किया जा सकता है. इसके लिए परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए महिला का उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना भी जरूरी होगा.

दूसरे राज्यों में क्या हैं योजनाएं

महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का मॉडल देश के कई राज्यों में पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में ‘लाडली बहना योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं. इसी तरह महाराष्ट्र में ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ और हरियाणा में ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के जरिए महिलाओं को आर्थिक मदद दी जा रही है. बिहार में भी विधानसभा चुनाव से पहले ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे गए थे. 

पेंशन में भी हो सकती है बढ़ोतरी

महिलाओं के साथ-साथ योगी सरकार बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है. चुनाव से पहले प्रदेश के 1.18 करोड़ से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों को राहत मिल सकती है. इन लाभार्थियों की मासिक पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जा सकती है. अगर यह फैसला लागू होता है, तो बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगों को हर महीने पहले की तुलना में 500 रुपये ज्यादा मिलेंगे.

Tags:

MORE NEWS

Home > राज्य > उत्तर प्रदेश > UP Scheme: योगी सरकार की वो योजना, जो महिलाओं के लिए के लिए है वरदान, सीधे बैंक में आएंगे 50,000 रुपये?

Written By:
Last Updated: August 13, 2026 18:07:38 IST

Mobile Ads 1x1

UP Scheme: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक मदद वाली योजना की तैयारी की जा रही है. योगी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक योजना तैयार कर रही है. इस योदना के तहत राज्य की 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा होगा. उन्हें कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा सकती है.

इस प्रस्ताव की सबसे खास बात यह है कि चुनाव से पहले ही महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के तौर पर 20,000 रुपये भेजे जा  सकते हैं. इसके बाद अगर चुनाव जीतकर सरकार दोबारा बनती है, तो बाकी 30,000 रुपये तीन अलग-अलग किस्तों में दिए जाएंगे यानी हर किस्त में 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे.

दूसरे राज्यों में चल रहीं योजनाएं

इस योजना को लेकर महिला कल्याण विभाग में तेजी से विचार-विमर्श चल रहा है. सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना और जरूरत के समय उन्हें आर्थिक सहारा देना है. इस तरह की योजनाएं देश के कई राज्यों में पहले से चल रही हैं. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं के तहत डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है. अब इसी तरह के मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है।

किन महिलाओं को मिल सकता है फायदा?

प्रस्तावित योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात सामने आई है.  इसके तहत एससी, एसटी और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को सबसे पहले लाभ देने की तैयारी है. इसके अलावा गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल किया जा सकता है. इसके लिए परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए महिला का उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना भी जरूरी होगा.

दूसरे राज्यों में क्या हैं योजनाएं

महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का मॉडल देश के कई राज्यों में पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में ‘लाडली बहना योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं. इसी तरह महाराष्ट्र में ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ और हरियाणा में ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के जरिए महिलाओं को आर्थिक मदद दी जा रही है. बिहार में भी विधानसभा चुनाव से पहले ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे गए थे. 

पेंशन में भी हो सकती है बढ़ोतरी

महिलाओं के साथ-साथ योगी सरकार बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है. चुनाव से पहले प्रदेश के 1.18 करोड़ से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों को राहत मिल सकती है. इन लाभार्थियों की मासिक पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जा सकती है. अगर यह फैसला लागू होता है, तो बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगों को हर महीने पहले की तुलना में 500 रुपये ज्यादा मिलेंगे.

Tags:

MORE NEWS