8th Pay commission: नेशनल काउंसिल ऑफ़ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 8वें पे कमीशन को अपनी मांगों का एक कॉमन मेमोरेंडम सौंपा है. कमेटी की मुख्य मांग 7वें पे कमीशन के तहत मिनिमम बेसिक पे ₹18,000 को बढ़ाकर ₹69,000 करना है. यह 3.83 गुना बढ़ोतरी दिखाता है, इसलिए कमेटी ने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है. फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए किया जाता है. पहली नज़र में, यह एक बड़ी बढ़ोतरी लगती है, क्योंकि बेसिक सैलरी को लगभग चार गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है.
7वें पे कमीशन ने 3 फ़ैमिली यूनिट्स
ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपने तर्क में दो मुख्य फैक्टर बताए. पहला, इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के अनुसार शारीरिक रूप से मेहनत वाले काम में लगे व्यक्ति को हर महीने लगभग 3,490 किलोकैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है. इसके आधार पर पांच लोगों के परिवार के खाने-पीने के खर्च का हिसाब एक औसत परिवार की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया है. दूसरा जहां 7वें पे कमीशन ने 3 फ़ैमिली यूनिट्स को बेस माना था, वहीं 8वें पे कमीशन ने इसे बढ़ाकर 5 फ़ैमिली यूनिट्स कर दिया है, जिससे कुल खर्च का ज़्यादा रियलिस्टिक अंदाज़ा लगाया जा सके.
मंथली खर्चों की लिस्ट
NC-JCM ने कमिटी को जनवरी 2026 तक मिनिमम मंथली खर्चों की एक लिस्ट दी है, जो 2025 की एवरेज कीमत पर आधारित है. यह लिस्ट अलग-अलग ज़रूरतों को मिलाकर 5-यूनिट वाली फ़ैमिली के लिए मंथली खर्च का हिसाब लगाती है. शुरू में, चावल, दालें, सब्ज़ियाँ, फल, दूध, तेल, मीट और अंडे जैसे खाने के आइटम की कीमत लगभग ₹24,443 है, जो दूसरे खाने के आइटम जोड़ने पर लगभग ₹26,887 हो जाती है. कपड़े, ड्रेसिंग और टेलरिंग जोड़ने के बाद, कुल रकम लगभग ₹32,577 हो जाती है.
घर के खर्च का 7.5%, यानी घर का किराया जोड़ने पर, कुल रकम लगभग ₹35,020 हो जाती है. फिर, बिजली, पानी और फ्यूल का खर्च, जो लगभग 20% है, मिलाकर कुल खर्च ₹42,000 से ज़्यादा हो जाता है. आखिर में, स्किल डेवलपमेंट, शादी, त्योहार, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी जैसी सोशल ज़रूरतों से जुड़े खर्चों को जोड़ने पर, एक परिवार का महीने का कुल खर्च लगभग ₹68,947 हो जाता है. अगर सरकार इस स्केल पर विचार करती है, तो सैलरी पोटेंशियली ₹69,000 तक बढ़ सकती है.
