UP Wheat Procurement: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. अब उन्हें सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना जरूरी नहीं रहेगा. ये फैसला उन किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिन्हें डिजिटल प्रक्रिया के कारण अपनी फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.
नई व्यवस्था क्या है?
सरकारी बयान के अनुसार, अब किसान बिना ‘फार्मर रजिस्ट्री’ के भी सरकारी खरीद केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे. ‘फार्मर रजिस्ट्री’ एक डिजिटल प्रक्रिया है, जिसमें किसानों की पहचान और उनकी फसल का सत्यापन किया जाता था. लेकिन अब इसे जरूरी नहीं रखा गया है.
सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
पहले किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया था. लेकिन कई किसान इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए, जिसके वजह से वे सरकारी केंद्रों पर अपनी फसल नहीं बेच सके. मजबूरी में उन्हें अपनी उपज बिचौलियों को कम दाम में बेचनी पड़ी. किसानों की इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया.
मुख्यमंत्री का निर्देश
मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने सभी जिला अधिकारियों को इस नए आदेश को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो.
किसानों को क्या फायदा होगा?
इस फैसले से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. अब वे पहले की तरह बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आसानी से सरकारी केंद्रों पर अपनी फसल बेच सकेंगे और उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा. इससे बिचौलियों पर निर्भरता भी कम होगी और किसानों की आय में सुधार आने की उम्मीद है.
सरकार का ये कदम किसानों के हित में एक जरूरी फैसला है. इससे न केवल उनकी परेशानियां कम होंगी, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य भी मिल सकेगा.
